1730 नंतर पेशव्यांच्या राज्यकारभारात गोतसभा आणि पंचायत या दोन संस्थान्याय प्रक्रियेत महत्वाच्या होत्या. पेशव्यांनी स्वतंत्र न्यायाधिशही नेमलेले होते. गाव आणि परगणा पातळीवरच्या न्यायव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण वाढले. सर सुभेदार, मामलेदारांनाही न्यायदानाचे अधिकार मिळाले. पंचायतीमार्फत खटले आणि दावे निकाली निघू लागले. पण, या दाव्यांची सुनावणी निश्चित तारखेला होत असे आणि जागच्या जागीच सुनावणी पूर्ण झाल्यावर निकालही दिला जात असे. पंचायतीच्या संमतीशिवाय न्याय दिला जात नसे. सर्व संमतीने म्हणजेच पक्षकार आणि प्रतीवादीच्या संमतीने पंचायतीची नियुक्ती केली जात असे. या सदस्यांच्या नियुक्तीला संबंधितांचा विरोध असल्यास सरकार कारकून उपस्थित राहून हा वाद निकाली काढून पंचायतीचे कामकाज सुरू करी. खटल्याच्या स्वरुपावर पंचायतीच्या सदस्यांची संख्या अवलंबून असे.
परगणा गोतसभेत देशमुख, देशपांडे, शेटे, महाजन, मुकादम, पाटील, नायकवडी, मिरासदार आणि रयतेचे प्रतिनिधी असत. सर्व समावेशक अशा गोतसभेचा मुख्य अधिकारी देशमुख असे. आर्थिक आणि सार्वजनिक शांततेच्या दृष्टीने महत्वाचे दावे पंचायतीसमोर चालत. सभा नायक हा शास्त्राधाराच्या आधारे शिक्षेची तरतूद सांगत असे. पण, त्याला पंचायतीच्या अन्य सदस्यांची संमती आवश्यक असे.
ग्रामीण गोतसभेत मुकादम हा प्रमुख असे. काही वेळा हे प्रमुख पद शेट्याकडेही जात. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर, आरोपीला बचावाची संधी दिली जात असे. आरोपीचा राजीनामा म्हणजेच त्याने कबुली जबाब दिल्यास त्याची शिक्षा कमी होत असे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निकालपत्र (करिना) लिहिला जात असे. तो वाचून दाखवला जात असे. करिना म्हणजेच हे थळपत्र वाचून दाखवल्यावर त्यावर संबंधितांचे शिक्के उठवले जात. दाव्याच्या निकालानुसार शिक्षेची अंमलबजावणी सरकारी अधिकारी करीत असत. सरकारचा धाक असल्यामुळे गुन्हेगार शिक्षा आणि गोतसभेला, पंचायतीला वचकून असत.
पंचायतीच्या न्यायव्यवस्थेची दहशत समाजावर होती.
नीतीमूल्ये आणि सामाजिक परंपरा मोडल्यास शिक्षा होईल, अशी भीती समाजात होती. त्यामुळेच मराठ्यांच्या राजवटीत न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेत आदराची आणि विश्वासाची भावना कायम होती. माधवराव पेशवे यांच्याच कारकिर्दीत न्यायनिष्ठूर रामशास्त्री प्रभुणे हे स्वराज्याचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी नारायणराव पेशव्यांचा शनिवार वाड्यात गारद्याकडून खून पाडणाऱ्या राघोबादादा पेशव्याला देहांत प्रायश्चित्त ची शिक्षा सुनावली होती. न्यायासनासमोर सर्वश्रेष्ठ सत्ताधिशही मोठा नाही. कायदा हा सर्वांसाठी समान असल्याचेच न्यायमूर्ती प्रभुणे यांनी आपल्या न्यायदानाने निष्पक्षपातीपण सिद्ध करुन दाखवले.
न्यायालयाचा दरारा असा सरकारलाही आणि सत्ताधिशांना, सरकारमधल्या अधिकाऱ्यांनाही होता. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रजेला दृढ विश्वास होता.
पेशवाईच्या काळातही सूत्रबद्ध कायद्यांची संहिता नव्हती. न्यायदानाची पद्धत अत्यंत सोपी होती. आरोपी आणि पक्षकारात शक्यतो समझोता व्हावा, गुन्हेगाराने गुन्ह्याची कबुली द्यावी आणि त्याने गोतसभा, पंचायतीच्या निकालानुसार शिक्षा भोगावी अशी पद्धती होती. न्याय प्रक्रियेत सत्तेचे विभाजन झालेले होते.
पंचायतीच्या निकालावर याचिका दाखल करायचा अधिकार पक्षकारांना होता.
सरकारकडे पक्षकार याचिका दाखल करू शकत असत. पंचायतीविरुद्ध पक्षकारांना दादही मागता येत असे. त्यामुळेच या विकेंद्रित न्यायव्यवस्था इंग्रजांची राजवट येईपर्यंत टिकून राहिली. सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता मराठेशाहीतही कायम राहिली.
खटले आणि दाव्यांचे निराकरण गावपातळीवरच्या गोतसभेत, परगण्याच्या पंचायतीत व्हावे, अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा असे. त्यामुळे कोणतेही दावे आणि खटले फार काळ चालत नसत. गुन्हेगारावरचा खटला लगेचच चालवला जाई.
ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्यालाही गोतसभा किंवा पंचायत सभेकडून लगेचच न्याय मिळत असे.
समाप्त
Sagar