भाग:-१
खटले आणि दाव्यांचे निराकरण गाव पातळीवरच्या गोतसभेत, परगण्याच्या पंचायतीत व्हावे, अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा असे. त्यामुळे कोणतेही दावे आणि खटले फार काळ चालत नसत. गुन्हेगारावरचा खटला लगेचच चालवला जाई.
ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्यालाही गोतसभा किंवा पंचायत सभेकडून लगेचच न्याय मिळत असे. या राज्यात न्याय मिळतो, अशी प्रजेची भावना होती.
*छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात विकेंद्रित न्यायव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मोगलांच्या राजवटीतील न्यायव्यवस्थाही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि सरदार देशमुखांच्या नियंत्रणाखाली होती. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य गरीब रयतेवर देशमुख आणि मोगली-आदिलशाही सरदार जुलूम जबरदस्ती करीत असत. त्यांच्याकडून सक्तीने वसुलीही केली जात असे. वारंवार होणारी युद्धे आणि दुष्काळ, सरदारांचा जुलूम यामुळे प्रजा पूर्णपणे नागवली गेली होती.* ही राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच *छ. शिवाजी महाराजांनी रयतेला पूर्णपणे सरकारचे संरक्षण दिले. "रयत कुणाचे जप्तीत नाही' असा आदेश काढला. देशमुख आणि वतनदारांचे गावोगावचे वाडे-हुडे-गढ्या पाडून टाकल्या. रयतेला या सरकारी अंमलदार आणि नोकरांनी केलेल्या अन्यायाविरुद्ध थेट राजाकडे फियाद करायची मोकळीकही त्यांनी दिली. परिणाम स्वराज्यात न्याय व्यवस्था ही लोकहितदक्ष आणि नीतीमूल्ये, धार्मिक परंपरांची बूज राखणारी, सामान्यांनाही न्याय देणारी झाली.*
छ. शिवरायांच्या निधनानंतर पुढे छ. संभाजी, छ. राजाराम आणि छ. ताराराणी यांनी औरंगजेबाच्या स्वराज्यावरच्या आक्रमणाचा सलग तीस
वर्षे मुकाबला केला. रयत आणि राजाने एकजुटीने मोगली आक्रमण मोडून काढले. या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळातही छ. शिवरायांनी रुजवलेली विकेंद्रित, ग्रामपातळीवरची न्याय व्यवस्था टिकून राहिली. नंतर छ. शाहू आणि पेशवाईच्या काळातही थोड्याफार फरकाने सामान्य जनतेला न्याय देणारी ही न्यायव्यवस्था ब्रिटिशांची राजवट येईपर्यंत तशीच टिकून होती.
क्रमशः
Sagar